बुधबार, २८ कार्तिक, २०७५ Wednesday, 14 November, 2018

छुवाछूत ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन

पछिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले ०६८ साल जेठ १० गते सो ऐन ल्याएको हो ।
प्रतिनिधिमुलक फाइल फोटो / वेब

काठमाडौं २२ कात्तिक । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर सजाय) ऐन, २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । 

ऐन जारी भएको करिव आठ वर्ष भएपनि मुलुकका विभिन्न स्थानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना झन झन बढ्दै गएको पाइन्छ । पछिल्लो पटक सर्लाही विष्णु गाउँपालिका–२ का अजय राममाथि वडा अध्यक्ष संजय शाहले पानी छोएको निहुँमा कुटपिट गरेको घटना सर्व विदितै छ । छुवाछूतपछि कुटपिट भएको तीन महीना हुँदासमेतसम्म मुद्दा दर्ता हुनसकेको छैन । 

झापा वुद्धशान्ति गाउँपालिका–२ जयपुरका लोकेश दर्जी र कन्काई नगरपालिका–७ की देवका विमली (सिटौला) अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण गाउँबाट विस्तापित हुनुपरेको छ । 

यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन । पानी छोएको निहुँमा वा अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण दलित समुदायले ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको छ । 

ऐन आइसकेपछि दैलेखका सेते दमाई, कालिकोटका मनवीरे सुनार र सप्तरीका शिवशङ्कर दासले पानी वा चोल्हो छोएको निहुँमा अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण ज्यान गुमाउनुप¥यो । 

पूर्वसांसद कमला विश्वकर्माले ऐन आएपछि प्रहरी प्रशासनले नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका मुद्दा दर्ता गर्न आनाकानी गर्नु नै मुख्य समस्या भएको बताउछन् । 

ऐन आउनुभन्दा अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा र पुष्पकमल दाहालका पालामा छुवाछूतलाई व्यवहारमा अन्त्य गर्ने, भेदभाव र छुवाछूत समस्यालाई सरकारी मुद्दाका रूपमा अघि बढाउने र केन्द्रदेखि गाविसस्तरसम्म छुवाछूत निगरानी केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा नगरिएका होइनन्, तर ती घोषणा घोषणामा मात्र सीमित रह्यो, कार्यान्वयनमा आउन सकेन । 

पछिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले ०६८ साल जेठ १० गते सो ऐन ल्याएको हो । ऐनमा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा सो दफाबमोजिमको काम गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरेको मानिने उल्लेख छ । 

ऐनमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महीनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा रु एक हजारदेखि पच्चीस हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका सांसद अञ्जना विसंखेले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले नै सक्रियताका साथ देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे । रासस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा