आइतबार, २ मङ्सिर, २०७५ Sunday, 18 November, 2018

प्रदेश ५ मा सञ्चार नीति मस्यौदा सार्वजनिक

छलफलमा सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीको स्वतन्त्रताको संरक्षण गरिने, नागरिकको सुसूचित हुन पाउने र अभिव्यक्त गर्न पाउने हक तथा अधिकार संरक्षण गरिने कुरा उल्लेख । 
प्रदेश ५ को सरकारले प्रदेशमा सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि सञ्चार नीति २०७५ जारी गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरी रुपन्देहीका अगुवा सञ्चारकर्मीहरुसँग आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रम । तस्वीरः भरत केसी, बुटवल, रासस

बुटवल, २९ भदौ । प्रदेश ५ को सरकारले सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि ‘सञ्चार नीति २०७५’ को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरी छलफल अघि बढाएको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त मस्यौदामा संविधानबमोजिम खुला, जनमुखी, पारदर्शी र जवाफदेही राज्य व्यवस्थालाई मूर्तरुप दिन स्वतन्त्र, उत्तरदायी र जिम्मेवार आम सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई आत्मसात गर्दै नागरिकको सुसूचित हुन पाउने र अभिव्यक्त गर्न पाउने व्यवस्थालाई स्थापित गरिने बताइएको छ । 

मोफसलका अगुवा सञ्चारकर्मी सहभागी भएको छलफलमा सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीको स्वतन्त्रताको संरक्षण गरिने, नागरिकको सुसूचित हुन पाउने र अभिव्यक्त गर्न पाउने हक तथा अधिकार संरक्षण गरिने कुरा उल्लेख छ । 

स्वतन्त्रतालाई मूर्तरुप दिन तथा स्वच्छ, निष्पक्ष लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताममा आधारित आत्मनिर्भर, जवाफदेही र उत्तरदायी सञ्चारको विकास गरिने, प्रदेशभित्र सबै क्षेत्र र समुदायमा सूचनाको पहुँच विस्तार गरी प्रदेश सरकार र जनताबीच नजिकको सम्बन्ध कायम गर्ने, सञ्चारमाध्यममा हुने लगानीलाई पारदर्शी बनाइ यसलाई व्यावसायिक एंव प्रतिष्पर्धी बनाइने लक्ष्य रहेको बताइएको छ । 

यस्तै सञ्चारमाध्यममा नवीनतम प्रविधिको विकास र विस्तार गरी ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गरिने, सञ्चार क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि गरी जिम्मेवार, उत्तरदायी, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउँदै सञ्चार माध्यमको व्यवसायिकतामा जोड दिइने र सञ्चार क्षेत्रमा ज्ञान, सीप योग्यता र क्षमतायुक्त जनशक्ति भित्र्याई यसलाई मर्यादित पेशाका साथै आकर्षक रोजगारीको क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने जस्ता विषय उल्लेख छ । 


छलफलमा उक्त मन्त्रालयका सचिव डा मानबहादुर विकेले प्रदेश सञ्चार नीतिको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै एउटा सञ्चार संस्था (रेडियो) लाई एकभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी नदिइने, केन्द्रका रेडियोसँग नेटवर्किङ गर्नुपूर्व प्रदेश सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने र अनुदानका लागि मात्र पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी प्रकाशकलाई कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको बताए । 

विनादर्ता सञ्चालित अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई कारबाही गरिने, समाचारमूलक अनलाइनलाई अन्य सञ्चार माध्यम सरह सुविधाका साथै नियमन गरिने, अव्यवस्थित केबुल वितरणलाई डिजिटल बनाइनेलगायत बुँदा पनि उक्त नीतिमा रहेको उनले जानकारी दिए । 

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कूलप्रसाद केसीले सञ्चार नीतिका बारेमा प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्लाका सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर प्रदेशसभाको आगामी बैठकबाट पारित गरिने योजना रहेको बताए । उनले सञ्चार नीतिबाट सञ्चार क्षेत्रको मर्यादा स्थापित गर्ने उद्देश्यले ल्याइने उक्त नीतिमा प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको स्पष्ट पारे । 

प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी अर्जुन ज्ञवाली, नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश ५ का उपाध्यक्ष भरत केसी, महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य मोहन चापागाईं, अग्रज पत्रकार डी आर घिमिरे, हरि लम्साल, महासङ्घ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष दिनेश पाण्डे, दीपक ज्ञवालीलगायतले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको व्यावसायिकतामा कुण्ठित गर्ने गरी कुनै पनि कानून निर्माण गरिए स्वीकार्य नहुने बताए । रासस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा