शनिबार, २ भदौ, २०७५ Saturday, 18 August, 2018

आज मध्यरातदेखि यातायात समिति सबै खारेज हुने

धेरैजसो समिति कम्पनीमा दर्ता, "अटेर गर्नेलाई क्रमशः कानुनी प्रक्रियामा ल्याइने"
प्रतिनिधिमुलक फोटो | वेब

काठमाडौं, ३२ साउन । सरकारले कुनै पनि प्रकारको एकाधिकार मान्य नहुने र फर्कने कुनै गुञ्जायस नै नरहेको स्पष्ट पारेको छ । 

लामो समयदेखि रोगका रूपमा रहेको एकाधिकारलाई अन्त्य गर्ने साहसिक निर्णयलाई कसैले पनि फिर्ता ल्याउन नसक्ने बताउँदै सरकारले यसबाट कुनै पनि हालतमा पछाडि नफर्कने जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री रघुवीर महासेठले भने, “एकाधिकार कुनै पनि रूपमा रहन सक्दैन । सरकार निर्णयबाट पछाडि हट्ने र छुट दिने पक्षमा छैन ।” 

मन्त्री महासेठले यातायात सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशका, २०६० मा संशोधन गरी गत चैत १८ गतेदेखि एकाधिकार अन्त्य भएको जानकारी दिए । घाइते तथा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने लक्ष्यका साथ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सत्यतथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन मात्रै खोजेको उनको भनाइ छ । साउन १ गतेदेखि यातायात समिति कुनै पनि नरहने र आज मध्यरातदेखि नै खारेज हुने भएकाले सबैलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुन आग्रह गरिएको बताए । 

धेरैजसो समिति कम्पनीमा दर्ता भए पनि केही समितिले अझै अटेर गरेको छ भन्दै मन्त्री महासेठले तिनीहरूलाई क्रमशः कानुनी प्रक्रियामा ल्याइने उल्लेख गरे । यातायात क्षेत्रमा बन्दहड्ताल गरी अवरोध पुर्‍याएका २४५ यातायात व्यवसायी समितिको खाता रोक्का गरिएको र ती खातामा रहेको रकमसमेत छानवीन भइरहेको उनले जानकारी दिए । देशभर एकैसाथ यातायातका लागि सडक अनुमति खुला गरिएको तथा यातायात व्यवस्था विभाग र मातहतका कार्यालयमा समेत यातायात सेवाको पञ्जीकरणको कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । 

साउनभित्रै चार लाख अनुमतिपत्र बाँडिने 

मन्त्री महासेठलेले सवारी चालक अनुमतिको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी आगामी साउन मसान्तभित्रै वितरण गर्ने योजना बनाइएको जानकारी दिए । उनले चार लाख थान सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको र बिहान ६ बजेदेखि राती आठ बजेसम्म कार्ड छपाइ हुने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गरे । सेवाग्राहीले लामो समयदेखि स्मार्ट कार्ड लिनका लागि कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने र पहिलो चरणमा प्रतीक्षामा रहेकाहरुलाई वितरण गर्ने र क्रमशः सहज बनाइने भएको छ । 

सवारी परीक्षणसम्बन्धी कार्यलाई विस्तार गर्न प्रदेश नं ३ को हेटौडा र ५ नं प्रदेशको बुटवलमा सवारी परीक्षण कार्यालय स्थापना भएको र विराटनगर, बर्दिबासबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरणको व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री महासेठको भनाइ छ । रासस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा