शनिबार, ६ असोज, २०७५ Saturday, 22 September, 2018

पत्रकारको तलब ४० हजार हुनुपर्ने

यसअघि श्रमजीवी पत्रकारको तलब न्यूनतम रु १९ हजार ५०० रहेको थियो ।
प्रतिनिधिमुलक फोटो | वेब

काठमाडौं, २४ असार । नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको तलब दोब्बर गराउन माग गरेको छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव तथा महासंघको श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समितिका संयोजक रामप्रसाद दाहालको नेतृत्वमा गएको टोलीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्यसचिव बालकृष्ण घिमिरेलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पत्रकारको न्यूनमत पारिश्रमिक रु ४० हजार निर्धारण गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । 

यसअघि श्रमजीवी पत्रकारको तलब न्यूनतम रु १९ हजार ५०० रहेको थियो । ज्ञापन पत्रमा महासंघले राष्ट्र बैंकको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण, औसत पोषण, मूल्यवृद्धि, तथा तत्कालीन न्यूनतम पारिश्रमिक समितिका अध्यक्ष खेम भण्डारी–समितिले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई समेत ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक रु ४० हजार हुनुपर्ने तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयन नहुने सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक रु ३० हजार हुने गरी माग राखेको छ । 

महासंघले पारिश्रमिक सिफारिश गर्दा तत्कालीन सुरेश आचार्य समितिले तय गरेको दरबन्दीको वर्गीकरण गरी सबै तहको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रवेश तहको न्यूनतम पारिश्रमिकको अनुपातमै निर्धारण गर्नुपर्ने र न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिश २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू गर्न माग गरेको सचिव दाहालले जानकारी दिए । 

यस्तै देशभर स्ट्रिन्जरका रुपमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारलाई व्यवस्थित गर्न एउटै मिडियामा पाँच वर्ष निरन्तर काम गरिसकेका सबैलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको मापदण्डमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा पारिश्रमिक भुक्तानी महिना सकिएको पहिलो हप्ताभित्रै बैकिङ प्रणालीबाट भुक्तान गर्नुपर्नेसमेत माग गरेको छ । 

यसैगरी, नयाँ पारिश्रमिक लागू भएसँगै सञ्चार प्रतिष्ठानले लागू गरेको प्रमाणित कागजात न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति वा प्रेस रजिष्ट्रारसमक्ष पेश गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने, सरकारले लागू गरेको मितिदेखि नयाँ पारिश्रमिक भुक्तान नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्न स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग महासंघको रहेको छ । 

समितिका संयोजक दाहालले उल्लिखित माग तत्काल पूरा नगरिए आगामी साउन महिनादेखि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिविरुद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । रासस
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा