बिहीबार, ३ श्रावण, २०७५ Thursday, 19 July, 2018

एलएलबी भर्नामा पुनः कोटा प्रणाली

कोटा प्रणाली खारेज गर्ने सहमति विद्यार्थी संगठनको दवावमा भएकाले उक्त सहमति कार्यान्वयन नहुने
फोटो: फाइल फोटो । वेव

काठमाडौँ, २२ असार । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानून संकायअन्तर्गत स्नातक प्रथम वर्षमा (एलएलबी) भर्नाका लागि पुनः कोटा प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।

यसअघि असार १४ गते विद्यार्थी संगठनसँगको छलफलमा कोटा प्रणाली लागू नगर्ने सहमति गरेको कानून संकाय डिनको कार्यालयले पुनः पहिलेकै कोटा प्रणाली लागू गर्ने भएको हो ।

बिहीबार कानून संकायका डिन प्रा. डा. ताराप्रसाद सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसअघि कोटा प्रणाली खारेज गर्ने सहमति विद्यार्थी संगठनको दवावमा भएकाले उक्त सहमति कार्यान्वयन नहुने बताए ।

यसअघि स्नातक प्रथम वर्षमा भर्ना हुनका लागि कोटा प्रणाली खारेज गर्ने र प्रवेश परीक्षामा सामेल नभएका विद्यार्थीलाई प्रक्रिया पु¥याई भर्ना गर्ने सहमति भएको थियो ।

विज्ञप्तिमा विद्यार्थी संगठनसंग कोटा प्रणाली खारेज गर्ने सहमतिविरुद्ध डिन कार्यालय तालाबन्दी भएको र नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ र त्रिवि प्राध्यापक संघ, एकाइ समितिले पनि असहमति जनाएकाले कोटा प्रणाली यथावत गरी प्रवेश परीक्षा लिएका विद्यार्थीबाट मात्र भर्ना गरिने उनले जानकारी गराए ।

उक्त सहमतिविरुद्ध एलएलबी परीक्षा समितिले पनि सामूहिक राजीनामा दिइसकेको र डिन कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरिएको छ । उनले जेठ १९ गते लिइएको प्रवेश परीक्षाको नतिजा चाँडै नै प्रकाशित गरिने समेत बताए ।

विद्यार्थी संगठनबीचको सहमतिमा असार २१ गतेदेखि भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्ने र साउनदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने पनि सहमति थियो ।

कानून संकाय डिनको कार्यालयले भौतिक संरचना र प्राध्यापकको संख्या हेरी यस वर्षदेखि कानून संकायको स्नातक प्रथम वर्षमा कोटा प्रणाली शुरु गरेको छ । काठमाडौँस्थित नेपाल ल क्याम्पसमा ८०० र अन्य उपत्यकाबाहिर रहेका क्याम्पसमा १५० जनाको कोटा तोकिएको छ ।

यसअघि कोटा प्रणाली लागू गर्दा नेपाल ल क्याम्पसमा आठसय जनाका लागि करीब चार हजार ७०० ले गत जेठ १९ गते प्रवेश परीक्षा दिएका थिए ।

नेपाल ल क्याम्पसमा अनेरास्ववियु एकाइ कमिटीका अध्यक्ष हरिप्रसाद पंगेनीले विद्यार्थी संगठनबीचको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

उनले डिन कार्यालयले छिनछिनमा सहमति बदल्नाले विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुने भएकाले पहिले गरिएको सहमतिअनुसार कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने बताए ।रासस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा