मंगलबार, २५ मङ्सिर, २०७५ Tuesday, 11 December, 2018

‘बेथितिको जालो’ सार्वजनिक

कार्यक्रममा ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी सर्वेक्षण–२०७४’को प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको थियो ।
ट्रान्स्पेरन्सी इन्टरनेशनल नेपालद्वारा प्रकाशित ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह सर्वेक्षण २०७४’ र ‘बेथितिको जालो’ पुस्तक बिहीबार काठमाडौँमा विमोचन गर्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेललगायत । तस्बिर: प्रदीपराज वन्त | रासस

काठमाडौँ, २४ जेठ । राज्यका अंगमाथि हुने अनियमितताका सम्बन्धमा लेखिएको ‘बेथितिको जालो : सञ्चारमाध्यमा आएका केही विवाद’ शीर्षक पुस्तक आज विमोचन गरिएको छ । 

पत्रकार भद्र शर्मा, कृष्ण ज्ञवाली र कृष्ण आचार्यले लेखेको उक्त पुस्तक यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, पत्रकार शरच्चन्द्र बस्ती र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले विमोचन गरे । 

कार्यक्रममा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले नेपालसँग भएको जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नियमकानुन अरु मुलुकसँग नभएको जिकिर गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सक्ने पात्र र प्रवृत्तिलाई तयार पार्नुपर्ने बताएका  छन् । उनले राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थामा भ्रष्टाचारबाट जोगिने प्रयासमा आफूले चाहेको व्यक्ति पठाउने गरेको आरोप पनि लगाए । 

पत्रकार बस्तीले राजनीतिक दललाई जनताका मतमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राखे । ट्रान्सपरेन्सीका अध्यक्ष अर्यालले राजनीतिक दलबाट सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्दै नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनाइएका कानुन कार्यान्वयनको अभाव रहेको बताए । 

पुस्तकका लेखकले आफूहरूले समाचार संकलनका क्रममा दोस्रो जनआन्दोलनपछि मुलुकका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र संवैधानिक अंगमा हुने गरेको बेथितिलाई पुस्तकमा समेटेको बताए । पुस्तकमा राज्यका तीन अङ्ग, भ्रष्टाचार विरोधी निकाय, संवैधानिक निकाय, उद्योग÷व्यवसाय र नागरिक समाजमा हुने गरेको विकृतिलाई उतारिएको छ । 

कार्यक्रममा ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी सर्वेक्षण–२०७४’को प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अनुसन्धानकर्ता डा प्रकाशचन्द्र भट्टराईले सरकारी सार्वजनिक सेवामा जनताले अझै सुविधा नपाएको बताए । 

सिरहा, रुपन्देही, रौतहट, दोलखा, दार्चुला, बागलुङ, बाँके र दाङ जिल्लाका मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, स्थानीय तह, शिक्षा कार्यालय, अस्पताल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत १३ सरकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह संस्थामा अध्ययन गरिएको थियो । सोअनुसार सरकारी अस्पतालमा सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीले समस्या भोग्नुपरेको छ भने मालपोत कार्यालयमा सेवा प्रवाह असजिलो भएको र कर्मचारीबाट ढिलासुस्ती हुने गरेको पाइएको छ । रासस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा