सोमबार, ६ श्रावण, २०७६ Monday, 22 July, 2019

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नभई अराजकता नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो: मन्त्री बाँस्कोटा

मन्त्री बाँस्कोटाले जुनसुकै कानून निर्माणका सम्बन्धमा संसद्मा नै छलफल हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कोही कसैले पनि तर्सनु नपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएर सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ

 

काठमाडौं । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने र रोक्नेतर्फ कुनै प्रयास नगरेको र सो विषयमा सोच्न पनि नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नभई अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको स्पष्ट पारे ।

विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत उक्त मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “पे्रसलाई अप्ठ्यारो बनाउनेतर्फ सोच्न पनि सकिँदैन, अराजकता भने नियन्त्रण गर्नैपर्छ । हामी मात्रै होइन, जो आए पनि रोक्थ्यो । स्वतन्त्रता जो आए पनि रोक्न सक्दैन ।”

मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा सदनबाहिर भइरहेको छलफलको अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री बाँस्कोटाले छलफल गर्ने उपयुक्त थलो सङ्घीय संसद् नै भएको स्पष्ट पारे । “संविधानसमेत संशोधन गर्ने हैसियत राख्ने स्थान भनेकै सङ्घीय संसद् हो । जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने थलो भनेकै संसद् हो । यही नै छलफल हुनुपर्छ”, मन्त्री बाँस्कोटाले भने ।

मन्त्री बाँस्कोटाले जुनसुकै कानून निर्माणका सम्बन्धमा संसद्मा नै छलफल हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कोही कसैले पनि तर्सनु नपर्नेमा जोड दिए । कर्णाली प्रदेशमा भूगोलका कारण नेपाल टेलिकमको सेवा पुर्‍याउन समस्या रहेको उनले बताए ।

 नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका कारण केही स्थानमा टेलिकम र नेपाल टेलिभिजनको प्रसारणमा समस्या आएको र उक्त समस्या छिट्टै समाधान हुने मन्त्री बाँस्कोटाले विश्वास व्यक्त गरे । 

आगामी कात्तिकसम्म प्रमुख शहरमा फोर जी 

सरकारले आगामी कात्तिकसम्म देशका प्रमुख शहरमा  चौथो पुस्ताको फोर जी सेवा उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेको जनाएको छ ।

नेपाल टेलिकमले फोर जी सेवा विस्तारका लागि सबै प्रक्रया शुरु गरिरहेको र विराटनगर र नेपालगञ्जमा ‘फोर जी कोर’ स्थापना भइसकेको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले आफू मन्त्री भएर आउँदा फोर जी विस्तारसम्बन्धी फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेको र संसदीय समितिले समेत अध्ययन गरेको तथ्य पेश गर्दै एक वर्ष समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी काम शुरु भइसकेको तथ्य पेश गरे ।

फोर जी सेवाका लागि कूल ६०० वटा ठूला बिटिएस टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । यस्तै, साना र मझौला गरी कूल चार हजार १०० वटा बिटिएस टावर निर्माण हुनेछ । मन्त्री बाँस्कोटाले एउटै टावरको ढुवानी भाडासमेत रु एक करोडसम्म तिर्नुपर्ने भए पनि काम युद्धस्तरमा अगाडि बढेको जानकारी सदनलाई गराए।

मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “फोर जी सेवा विस्तार प्रक्रियाले गति लिएको छ । सरकारले एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो अवधिमा काम पूरा हुन्छ ।”

मन्त्री बाँस्कोटाले टेलिकम सेवामा गुनासो नआउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । जनगुनासा नै नआउने गरी काम भइरहेको र टेलिकम सेवा प्रदायकलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ । 

उनले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको प्रसारण क्षेत्रमा क्रमशः विस्तार भएको जानकारी दिए । यस्तै, थप १० प्रतिशत ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवासमेत पुगेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, नेपाल टेलिकमले पछिल्लो समयमा फाइबर टू होम सेवालाई युद्धस्तरमा विस्तार गरेको छ । सो प्रणालीमा  इन्टरनेट, टेलिभिजन, भ्वाइस सेवा उपलब्ध हुनेछ । नेपालगञ्ज, कोहलपुर, भरतपुर र काठमाडौंमा उक्त सेवा सुरु भइसकेको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले श्रमजीवी पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनै पर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । उनले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई समेत थप व्यवस्थित बनाउने गरी  समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए । रासस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा