शनिबार, ७ भदौ, २०७६ Saturday, 24 August, 2019

पुस्तकमा भन्सार शुल्क, युनेस्कोको नियम विपरीत

कक्षा १ देखि १२ सम्म पढ्ने  विद्यार्थीको सङ्ख्या करीब १५ लाख छ । उनीहरुका लागि करीब रु दुई अर्बको पाठ्यपुस्तक खपत हुने गरेको अनुमान छ ।

काठमाडौं । पहिलो पटक भारतबाट आयात हुने गरेका सबै प्रकृतिका पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लागू हुने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेबाट १० प्रतिशत भन्सार महसुल लागू हुने भएपछि यसबाट आम नेपाली विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष मारपर्ने भएको छ । यसअघि नेपालमा आयात हुने पाठ्यपुस्तकमा भन्सार महसुल लाग्दैनथ्यो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शिक्षा, विज्ञान र सांस्कृतिक सङ्घ ९युनेस्को० ले पाठ्यपुस्तकमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र  भन्सार लगाउन नपाउने नियम बनाएको थियो ।  नेपाल युनेस्कोको सदस्य राष्ट्र हो ।

एकता बुक्स प्रालिका सञ्चालक रामचन्द्र तिमोथीले युनेस्कोको नियम विपरीत गएर सरकारले पुस्तकमा भन्सार लगाउन तयार हुनुले आम विद्यार्थी तथा पाठकवर्ग मर्कामा पर्ने जानकारी दिए ।

युनेस्कोको सदस्य राष्ट्र भएका हैसियतले सुझबुझ नै नगरी आयातलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै सरकारले पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाउन गरेको प्रयासले निश्चियनै एक पटक आम विद्यार्थी तथा पाठकवर्गलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ भन्छन्, “पुस्तक व्यवसायी नितिराज सापकोटा ।”

यसअघि भारतमा छपाइ गरेर पुस्तक ल्याउँदा उल्लेखित बिलमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र भारतमा प्रकाशित पुस्तकमा तेस्रो प्रज्ञापन पत्र बराबर रु ५०० सरकारी शुल्क भुक्तानी गरे पुग्थ्यो । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत भारतबाट आयात हुने पाठ्यपुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल निर्धारण गरिएको उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले जेठ १५ गते नेपालको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गरेका थिए ।

नेपाल सरकारले गत तीन वर्षदेखि विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तकमा लगातार मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । पृष्ठ सङ्ख्याका आधारमा मूल्य समायोजन भएकाले पाठ्यपुस्तकको मूल्य अनाधिकृत रुपमा वृद्धि हुन सकेको छैन ।  पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (इसिडी) ले पुस्तक प्रकाशनका सम्बन्धमा नियमन तथा अनुगमनको साथै मूल्य समायोजन समेत गर्दै आएको पाइन्छ ।  

सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउँछन् भने निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले पुस्तकको मूल्य आफैँले भुक्तानी गर्नुपर्छ । हाल चलनचल्तीमा प्रकाशन भइरहेका निजी क्षेत्रका रङ्गीन पाठ्यपुस्तकको मूल्यप्रति पृष्ठ एक रुपैयाँ ४५ पैसा निर्धारण गरिएको छ भने सरकारी विद्यालयका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिले पाठ्यपुस्तकको छपाइ तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।

सरकारी पाठ्यपुस्तकको मूल्य नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसार हुन्छ । पुस्तक प्रकाश गृहको साझा संस्था राष्ट्रिय पुस्तक व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष नवनिधि पन्तका अनुसार विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तकमा लगभग नेपाल आत्मनिर्भर भइसके पनि कलेजस्तरीय एवं संस्कृति तथा अन्य पाठ्यपुस्तकमा नेपाल आत्मनिर्भर भइनसकेकाले पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउँदा उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थी मर्कामापर्ने बताउँछन् ।

उनले भन्सार वृद्धिपछि पुस्तकको मूल्य अनाधिकृत रुपमा बढ्नुको साथै विचौलिया हाभी हुने बताउँछन् । नेपालका सात विश्वविद्यालयमा विभिन्न विषयका भारतीय पुस्तकको पढाइ हुन्छ । अझै एमबिबिएस, कला, कानूनका पाठ्यपुस्तकमा नेपाल भारतसँग निर्भर छ । 

भारतबाट नेपालमा कति पुस्तक आयात हुन्छ भन्ने तथ्याङक राष्ट्रिय पुस्तक व्यवसायी महासङ्घसँग छैन । कक्षा १ देखि १२ सम्म पढ्ने  विद्यार्थीको सङ्ख्या करीब १५ लाख छ । उनीहरुका लागि करीब रु दुई अर्बको पाठ्यपुस्तक खपत हुने गरेको अनुमान छ । तर उच्च शिक्षाअन्तर्गत व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा, विज्ञान, कानून, कला, भाषा, साहित्य पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या झण्डै चार लाख रहेको अनुमान छ । चार लाख  विद्यार्थी भने भन्सार मूल्यबाट प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भएका छन् ।

नेपालमा जम्मा ६०० प्रकाशन गृहले विभिन्न प्रकृतिका पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएका छन् । तीन सय प्रकाशन गृहले पर्यटनसम्बन्धी पुस्तक प्रकाशन गर्छन् भने त्यसमध्ये पनि ९० प्रतिशत अर्थात २७० प्रकाशन गृहले विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । पुस्तक छपाइ गर्ने प्रेसको सङ्ख्या झण्डै ८०० को हाराहारीमा रहेको छ । रासस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा