सोमबार, ४ कार्तिक, २०७६ Monday, 21 October, 2019

बारको ‘सिन्डिकेट’ : बौद्धिक व्यक्तिबाट बौद्धिक व्यक्ति अन्यायमा 

अरुलाई कानुन कार्यान्वयन गर्न निवेदन र दबाब दिने कानुन व्यवसायीहरू आफू चाहिँ अनुशासन र कानुनको पालना गर्छकि गर्दैन्, आफ्नो पेशाप्रति जिम्मेवार छन् कि छैनन् ?

नेपाल बार एशाेसीएशन कानुन व्यवयासी (अधिवक्ताहरू) को छाता सङ्गठन हो । सारा कानुन व्यवसायीहरूको शिर उचो पार्ने एकमात्र आधिकारिक संस्था यही हो । कानुन व्यवसायीहरूको संस्था भएकाले नै जिल्लादेखि केन्द्रसम्म राज्यका कैयौँ निकायमा बारका पदाधिकारीले पदेन प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन्, यो राज्यले बारप्रति दिएको सम्मान हो ।

नेपालमा मात्रै नभएर संसारभरि नै कानुन व्यवसायलाई एउटा बौद्धिक पेशाका रुपमा लिइन्छ । कानुनी शासनलाई सही मार्गमा हिँडाउने कानुन व्यवसायीहरूको ठूलो भूमिका रहन्छ । पीडित पक्षको तर्फबाट बहस/पैरवी गर्ने वैधानिक हैसियत प्राप्त गरेकाले पनि यसलाई अनुशासित, मर्मादित र जवाफदेही बनाउन अनिवार्य छ ।

कानुन व्यवसायी गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति सही मार्गमा हिँडेको छ कि भनी खबरदारी र नियमन गर्ने भनेको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् र नेपाल बार एशाेसीएशनले नै हो । संविधान, ऐन र नियमभित्र रही कार्यपालिका, व्यवस्थापिकासहित न्यायपालिकालाई आवश्यक सुझाव दिनसक्ने हैसियत भएका कानुन व्यवसायी साँच्चिकै एउटा बौद्धिक व्यक्ति हुन् ।

अरुलाई कानुन कार्यान्वयन गर्न निवेदन र दबाब दिने कानुन व्यवसायीहरू आफू चाहिँ अनुशासन र कानुनको पालना गर्छकि गर्दैन्, आफ्नो पेशाप्रति जिम्मेवार छन् कि छैनन् ? कि कैयौँ व्यक्तिहरूले भन्ने गरेको जस्तो कानुन व्यवसायी ‘बिचौलिया’ को चङ्गुलमा फस्दै गएका छैन? त्यसतर्फ बारले समयमै ध्यान दिओस् ।

बारका तर्फतबाट न्यायाधीशहरुको नियुक्तिका लागि र कारबाही लागि सिफारिस गर्ने सरकारी निकाय पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्मा दुई जना बारकै प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन्, कानुन व्यवसायीको परीक्षा लिने र उत्तीर्ण बनाउने नेपाल कानन व्यवसायी परिषद्मा अहिलेको कानुनअनुसार ११ सदस्यमा ८ जना सदस्य बारकै प्रतिनिधि हुन्छन् । नेपाल बार भनेको न्यायाधीश नियुक्ति र न्यायाधीश हुने एउटा वैधानिक बाटो भएको छ । बारको सिफारिस बिना न्यायायलमा न्यायाधीश हुन नसक्ने अवस्था छ । त्यसले बार निकै शक्तिशाली र महत्वपूर्ण संस्था भएको छ ।

 

करिब दुई हजार कानुन व्यवसायी यही व्यवस्थाले मतदान गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । नियोजित रुपमा मताधिकारबाट वञ्चित गर्ने योभन्दा ठूलो सिन्डिकेट अरु के हुन सक्छ ?

 

अब खास यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको विषयतर्फ लागौं, आज शनिबार नेपाल बार एशाेसीएशनको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन हुने भएको छ । त्यस निर्वाचनमा मतदान गर्ने भनेको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को परीक्षा उत्तीर्ण गरी कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले हो ।

तर, नेपाल बारले मतदान गर्न ठूलो सिन्डिकेट लगाएको छ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले विभिन्न चरणमा लिएको परीक्षाहरू उत्तीर्ण गरी प्रमाणपत्र लिएकाहरूले दुई वर्ष (सम्बन्धित बार इकाईबाट दुईपटक नवीकरण गरेको हुनुपर्ने) सम्म बारको निर्वाचनमा मतदान गर्न नपाउने नियम बनाएको छ । करिब दुई हजार कानुन व्यवसायी यही व्यवस्थाले मतदान गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । नियोजित रुपमा मताधिकारबाट वञ्चित गर्ने योभन्दा ठूलो सिन्डिकेट अरु के हुन सक्छ ?

प्रमाणपत्र प्राप्त गरी दुईपटक सदस्यता नवीकरण गरेपछि मात्र निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने विधानमा रहेको नेपाल बारकापदाधिकारीको दाबी छ । उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न बार नेतृत्व तयार छैन, किनकि नयाँ कानुन व्यवसायीले आफूले भनेबमोजिमका बार निर्वाचनमा उम्मेवार भएका नेताहरूलाई मतदान नगर्ने भएकाले उनीहरुलाई मत दिनबाट बञ्चित गरिएको बार पदाधिकारीको भनाइ छ । यस्तो भ्रम,संकुचित र कानुनविपरीत सोचबाट नेपाल बार ग्रसित भएको छ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र दिनु भनेको ऊ पूर्ण रुपमा कानुन व्यवसायी भएको प्रमाण हो, तर बारले अनेक ‘बार’ तेर्स्याई मतदातबाट रोक्ने काम गरेको छ ।

बार कानुन व्यवसायीहरूको साझा संस्था हो भने यसले विधिको शासन पालना गर्नुपर्दछ। प्रमाणपत्र लिएका सबै कानुन व्यवसायीले निःसर्त मतदानमा भाग लिन पाउनुपर्दछ । जानजानी मतदातबाट रोक्ने व्यवस्था राखेको बारलाई सारा कानुन व्यवसायीहरूको साझा संस्था भन्न मिल्छ ?नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले योग्य ठानेकालाई नेपाल बारले अयोग्य ठान्न मिल्छ ?मतदानबाट वञ्चित गर्न मिल्छ ? बारको गैरकानुनी विधानलाई तत्काल संशोधन गरी नयाँ कानुन व्यवसायीहरूलाई मतदानमा भाग लिन दिनुपर्दछ । नत्र बार एसोसीएसन नभएर छेकबार एशाेसीएशनमात्र हुनेछ ।

कानुन व्यवसायी तथा कानुनको विद्यार्थी हुनुको हैसियतले नेपाल बारको नयाँ नेतृत्व चयन हुने निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु सबै कानुन व्यवसायीहरूको मताधिकार हो । कि कानुन व्यवसायी भएको छैन भनी लिखित रुपमा भन्न सक्नुपर्दछ नत्र भने विधान संशोधन गरेर हुन्छ याआपतकालीन बैठकले तत्काल निर्णय गरी यहीँ निर्वाचनमा कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएकाहरूलाई सर्तबिना नै मत दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन व्यवस्थामा आइपुग्दासम्म पनि विधिको शासनमा चासो, रुची राख्ने कानुनका विद्यार्थीका लागि नेपाल बारले एउटा पार्टी, निजी कम्पनी जसरी सिन्डिकेट लगाउनु नीतिगत अपराध हो । यो अपराध कानुनी शासन भएको राज्यमा क्षम्य हुन सक्दैन । कानुनी शासन भएको देशमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था रही विधान बनाउनु पर्दछ । यस विषयलाई बारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्दछ, यो कुनै एउटा कानुन व्यवसायीको निजी कुरा होइन । त्यस्तै बारको नेतृत्वमा रहेका, पूर्व बारका पदाधिकारहरू र नेतृत्व लिन चाहनेहरूको कुनै कम्पनी होइन नेपाल बार, कानुन व्यवसायीहरूको शुल्कले चलेको छाता संस्था हो ।

 

बारको निर्वाचन हुँदै गर्दा, कानुन व्यवसायीको निर्वाचन नभएर दलीय निर्वाचन हुँदै गरेको जस्तो देखिएको छ । उम्मेदवारहरूकानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व होइन, प्रस्ट रुपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।

 

नयाँ कानुन व्यवसायीहरूको नेतृत्व विकास र कानुन व्यवसायीलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउन सहयोग गर्ने बार दलको निजी स्वार्थमा अल्झिएको छ ।

संस्था कहिल्यै खराब हुँदैन, नेतृत्व गर्नेहरु निहित लोभमा फसे भने सारा संस्थाको मान होइन बदनाम मात्र हुन्छ । न्यायको पाठ सिकाउने कानुन व्यवसायीलाई बुद्धि नभएको भन्न र मान्न सकिँदैन । बौद्धिक व्यक्तिहरूले नै दलहरूको स्वार्थमा लागि बारलाई निरन्तर विवादित बनाउने काम गर्दै आएका छन् । नेतृत्वमा जसको बहुमत छ, त्यसैले जर्बजस्ती निर्णय गरेर समर्थन र विरोध गर्दै आएको देखिन्छ । खास चाहिने विषयमा बहस, छलफल र नेतृत्व लिनुभन्दा पनि दलको निर्णय कुरेर बारले आफ्नो आधिकारिक धारणा गराउने प्रचलन नै बसिसकेको छ । यो हुनु सारा कानुन व्यवसायीका लागि लज्जाको विषय हो ।

अर्काे कुराः बारको निर्वाचन हुँदै गर्दा, कानुन व्यवसायीको निर्वाचन नभएर दलीय निर्वाचन हुँदै गरेको जस्तो देखिएको छ । उम्मेदवारहरूकानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व होइन, प्रस्ट रुपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । सबै उम्मेदवारहरूपार्टीका सदस्य नभए पनि अधिकांश उम्मेदवार पार्टीका सदस्य वा पार्टीका नेताहरूका आफन्तले मात्रै टिकट पाउने गरेका छन् ।

नाम मात्रै कानुन व्यवसायी छ अरु सबै पार्टीको निर्वाचन जस्तै प्रतिस्पर्धा चलेको छ । यस्तो कार्य हुनु दलको सदस्य नभएका कानुन व्यवसायीका लागि दुखद कुरा हो । अहिले पनि नाम मात्रै नेपाल बार एसोसीएसन हो, काम सबै दलीय आधारमा भइरहेको छ । यही गतिमा बार अघि बढ्ने हो भने यो कहिल्यै पनि कानुन व्यवसायीको साझा संस्था हुने छैन । यही बारमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू नै एक दिन जिल्ला, उच्च र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य र प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् । प्रस्ट रुपमा दलका प्रतिनिधिहरू न्यायाधीश र न्यायाधीश छनौट गर्ने निकायमा पुगेपछि निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुने कल्पना गर्न सकिँदैन ।

तर, नेतृत्वमा आउनेहरूको सुधार गर्ने इच्छाशक्ति भयो भने सुधार गर्न नसकिने हुँदैहुँदैन । सुधार गर्नैपर्छ, सारा कानुन व्यवसायीहरूको हृदयबाट नै बारलाई मेरो संस्था भन्ने गरी सुधार गर्नुपर्दछ । कुनै दलको स्वार्थमा लाग्ने होइन, बारको विधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम काम गर्नुपर्दछ । बारलाई बार नै बनाउनुहोस्, कानुन व्यवसायीहरुको शिरलाई उचो राख्नु होस् ।

लेखकः जिल्ला बार एकाई रुकुम पूर्वको संस्थापक कोषाध्यक्षसमेत हुन् । ट्वीटरमा भेट्नुस्  @lokendraolig

 

लेखकका सम्बन्धित लेखहरु

 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा